सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले २०६२/६३ सालदेखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ/छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

यस्तै,सरकारले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धमा 'भदौ २३ र २४ गते घटेको घटना जाँचबुझ गर्न गठित आयोग’को प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा उल्लेख गरेका विषय कार्यान्वयनका लागि अर्को समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले गौरीबहादुर कार्की संयोजकत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका सम्बन्धमा गरिएका सिफारिस कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको हो । 

सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक चैत १३ मा राजनीतिक नेतृत्वका हकमा प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने र सुरक्षा निकायका हकमा प्रतिवेदन अध्ययन गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो ।