सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा थप २० मिटर जग्गा खाली गर्नुपर्ने मापदण्डसम्बन्धी फैसलाको पुनरावलोकनका लागि परेको मुद्दामा विभिन्न कागजात झिकाउन सरकारका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले मुद्दाको मिसिलसहित नौ वटा दस्तावेज एक हप्ता भित्र झिकाउन भनेको हो । अर्को पेशी माघ ४ गते का लागि तोकेको छ । सो मुद्दा शीघ्र किनारा लगाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको सर्वोच्चले भनेको छ । 

त्यस्तै, अदालतबाट २०७६ साल साउन २० गते काठमाडौं उपत्यकाका बागमती,विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरुमा सरकारले निर्धारण गरेको सीमा बाहेक दायँँबायाँ थप २० मिटर सीमा कायम गर्ने भन्ने आदेश भएकोमा सो आदेश कार्यान्वनका लागि सरकारले लेखेको कागजात र सो कार्यालयले २०७९ जेठ ३ गते अदलालतलाई पठाएकोमा नदीको बहाव क्षेत्र किनाराबाट २० मिटर कायम गर्ने सम्बन्धमा भएका काम कारबाही लगायतका विषय अध्ययन गरि सो बारे अध्यावधिक गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट लिन समेत आदेशमा भनिएको छ । 

त्यस्तै नदी किनाराको सीमांकन कायम गर्ने सम्बन्धमा मापदण्ड वा अन्य काम कारबाही भए सो बारेको जानकारी बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिको कार्यालयबाट समेत मगाउन भनिएको छ । त्यस्तै, सरकारको २०६५ साल मंसिर १ को निर्णको प्रतिलिपि महान्यायाधीवक्तामार्फत झिकाउन तथा २०२१ /२२ सालको सर्भे नापी विभागबाट झिकाउन तथा नदीको बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोगको प्रतिवेदन मालपोत विभागबाट मगाउन आदेशमा भनेको छ । 

त्यस्तै, सर्वोच्चले बागमती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरुको दायाँबायाँ बनाइएका करिडोर सीमा निर्धारणको आधार बारे समेत सडक विभाग वा प्राधिकरणबाट सडक सीमको नापबारेको एकिन विवरण झिकाउन भनेको छ । उपत्यकाको बागमती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारमा २०–२० मिटर खाली छाडेर संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भनी २०८० पुस २० मा गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै सरकारका तर्फबाट फैसला पुनरावलोकनको निवेदन परेको थियो । सोही निवेदनमाथिसुनुवाई गर्न सुरु भएको हो । 

सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा खोला किनारामा २० मिटर मापदण्ड कायम गर्ने सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जटिलता हुने जिकिर गरेको छ । सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्दा ती घर क्षतिपूर्ति दिएर भत्काउनुपर्ने भएकाले सो कार्य आर्थिक रूपमा सम्भव नहुने सरकारको तर्क छ । 

यसैबीच, काठमाडौं उपत्यकाका खोला तथा नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पीडितहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्चको सो फैसलाविरुद्ध सरोकारवालाले आज काठमाडौंको माईतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । यसअघि पनि उनीहरुले निर्णय पुनरावलोकनको माग गर्दै पटक–पटक प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।