नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । सो पार्टीर्की अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको जानकारी गराउनुभएको हो । नागरिक उन्मुक्तिले संसदीय दल बैठक गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको निर्णय गरेको थियो । सो पार्टी संसदीय दलका नेता गंगाराम चौधरीका अनुसार सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगरेकोले समर्थन फिर्ता लिने सर्वसम्मत निर्णय भएको हो । ओली नेतृत्वको सरकारमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद अरूणकुमार चौधरी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्तासँगै प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ जना सांसद छन् । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।