२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा दुई दर्जन भन्दा बढी पटक सरकार फेरिएका छन् । विगतदेखि हालसम्म पनि हरेक जसो सरकारका कुनै न कुनै मन्त्री विवाद र आलोचनाको घेरोमा तानिएका छन् । कोही मन्त्री भ्रष्टाचार मुद्धामा दोषी ठहर भएका छन् भने केहीले विवादास्पद सार्वजनिक अभिव्यक्तिका कारण पद छाडेका छन् । अहिले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा माग भइरहेको सन्दर्भमा विभागीय मन्त्रीहरुमाथि उठ्ने गरेका थुप्रै घटनाको स्मरण गरिएको छ ।

पछिल्लो पटक भिजिट भिसा प्रकरणमा वर्तमान सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजिनामा माग भइरहेको छ । यसअघि पनि विभिन्न मन्त्रालयको नेतृत्व गरेकाहरु विवादमा परेका प्रशस्त उदाहरण छन् । पछिल्लो पटक दोहोरो नागरिकता प्रकरण र सहकारी ठगी लगायत बिषयका कारण रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा काँग्रेसका बालकृष्ण खाँण र एमालेका टोपवहादुर रायमाझीविरुद्ध मुद्धा चल्नु उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । मन्त्री विवादमा तानिनुमा उनीहरुमा शक्तिको आडमा भ्रष्टाचारको मानसिकता हाबी भएको पूर्व गृहमन्त्री भीम रावल बताउँछन् । रवालले २०६६ असार देखि २०६७ माघसम्म गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

विवादमा परेर राजीनामा दिएका वा बर्खास्तीमा परेका मन्त्रीहरुको सूची लामै छ । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका क्रममा एमालेका तत्कालीन सञ्चार मन्त्रीे गोकुल बाँस्कोटाले विचौलियासँग मोटो रकमको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यस्तै माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले पनि बजेट निमार्णका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेपछि राजिनामा दिएका थिए । एमाले नेता एवम् तत्कालीन कानुुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ, माओवादी केन्द्रका नेता एवम् तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरा, रक्षामन्त्री हुँदा शरदसिंह भण्डारी सार्वजनिक अभिव्यक्ति र विवादास्पद घटनाका कारण राजिनामा दिन बाध्य भएको घटनालाई स्मरण गरिएका छन् । सत्ताको आडमा शक्तिको दुरुपयोग हुँदा मन्त्रीहरु विवादीत बन्ने गरेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्मा बताउँछन् ।

पूर्व मन्त्री विजयकुमार गच्छदारमाथि बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा संलग्न भएको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्तै नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा छ । काँग्रेसका नेताहरु खुमवहादुर खड्का, चिरञ्जिवी वाग्ले र जेपी गुप्ता पनि भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका थिए । यसरी शीर्ष तहका मन्त्रीहरु एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्नुमा मन्त्रालयको शक्तिको दुरुपयोग हुनु मुख्य देखिएको नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्लले बताए ।

२०७० मा गठित सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारमा कृषिमन्त्री हरि पराजुलीले पनि २०७२ असार १५ मा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परेको भोलिपल्टै राजीनामा दिएका थिए । यस्तै २०७४ मा गठित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङ आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण विवादमा आएपछि राजिनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यति मात्र होइन निर्णय क्षमता कमजोर हुनुु र निर्णय प्रक्रियामा विचौलिया हाबी हुँदा समस्या भएको पूर्व प्रशासकहरु बताउँछन् । विवाद मुक्तहुन मन्त्री तथा सर्वाजनिक निकायका पदाधिकारीले स्वविबेक अपाउनाउँदै विचौलिायालाई पर राख्नुपर्ने पूर्व सचिव उमेश मैनालीको सुझाव छ ।

मुलुकको शासन व्यवस्था, शक्ति र पहुँच प्राप्त गर्ने गृह लगायत मत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दल विशेषले सहभागीताका लागि चाहाना राख्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसको मर्म अनुसार कार्यसम्पादन हुन सकिरहेको छैन । गलत कार्यका लागि राजनीतिक संलग्नता हुुँदा त्यस्तो प्रवृत्ति हट्न नसकेको नसकेको पूर्व गृहमन्त्री रावल बताउँछन् ।

निर्णय प्रक्रियामा विचौलिया हाबी हुनु, पारदर्शिताको अभाव, र जवाफदेहिता कमजोर हुनु मन्त्रीहरु विवादमा पर्नुका प्रमुख कारण देखिएका छन् । यसमाथि उनीहरुको सचिवालयको आर्थिक मामिलामा अतिरिक्त चासो र सक्रियताले पनि मन्त्रीलाई विवादमा तान्ने गरेको छ । मन्त्रीहरु विवादमा परे पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा छानबिन भएको पाइँदैन भने समय क्रममा बिषय ओझेलमा पर्दै आएका छन् । कतिपय नेताले मन्त्री हुँदा आफ्नो बिषयमा विवाद आउँदा राजिनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेको भन्दै प्रशंसा पनि हुने गरेको छ, त्यसको एक उदाहरण हुन्, तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत । डा. महतले २०५३ सालमा विदेशी बैंकमा खाता राखेको भन्दै विपक्षीको माग अनुसार राजिनामा दिएका थिए ।