नेपालमा बाल विवाह रोकथामका लागि विभिन्न पहल हुँदै आएका छन् । तर, आर्थिक अवस्था, सामाजिक परिस्थिति र रुढीवादी सोचका कारण कतिपय जिल्लामा उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने प्रचलन अझै पनि कायम छ । यही अवस्थामा सरकारले सन् २०३० सम्म नेपालमा बालविवाह उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना अघि सारेको छ । अनलाइनका माध्यमबाट चिनजान गरेर बालविवाह गर्ने वा त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्नेलाई कारबाही गर्ने व्यवस्थासहित सरकारले नयाँ रणनीति बनाएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूनिसेफका अनुसार भारत र बंगलादेशपछि नेपाल सबैभन्दा बढी बाल विवाह हुने दक्षिण एसियाली मुलुक हो । तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अझै पनि ३७ प्रतिशत किशोरीको १८ वर्ष नपुग्दै र १० प्रतिशतको १५ वर्ष नपुगी विवाह हुने गरेको पाइएको छ । बाल विवाहको समस्या यथावत् भएपनि त्यसको न्यूनीकरणका लागि अन्य देशको तुलनामा प्रभावकारी पहल हुन सकेको देखिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा नेपाल सरकारले सन् २०३० अर्थात् अबको ५ बर्षभित्र बालविवाह उन्मूलन गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना तयार पारेको छ । बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारले अघिल्लो साता राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले बताए ।

स्वीकृत कार्ययोजनामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सन् २०३० सम्ममा बालविवाह अन्त्यका लागि प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने लगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । विवाह गर्ने उमेर २० बर्षबाट घटाएर १८ वर्ष कायम राख्न लागिएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले बाल विवाहको सन्दर्भमा राष्ट्रिय रणनीति ल्याएको हो । जसअनुसार बालविवाह अन्त्यका लागी सहयोग गर्ने स्थानीय तहलाई पाँच वर्षसम्म प्रोत्साहन बापत अनुदानसमेत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

 त्यसैगरी बालविवाहलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुका साथै त्यसका लागि प्रोत्साहन गर्ने व्यक्तिलाई समेत कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ रणनीतिले कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत संरचना सुदृढीकरण र सरोकारवालाबीच अभियानमूलक जनचेतना विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

 २५ बुँदे कार्ययोजनामा स्थानीय तहलाई अनुदान दिने, चर्चित र प्रेरणादायी व्यक्तित्वमार्फत् सचेतना फैलाउने, बालविवाह मुक्त स्थानीय तह घोषणाको मापदण्ड तयार पार्ने लगायत गतिविधि राखिएका छन् । त्यस्तै, बाल हेल्पलाइनलाई थप १८ स्थानमा विस्तार गर्ने, विद्यालय तहको पाठ्यक्रममा बालविवाहको असर समावेश गर्ने र कानुनी दण्ड–सजायबारे प्रचार–प्रसार गर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएको छ । कार्ययोजनाबारे महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका बाल संरक्षण तथा विकास शाखा प्रमुख दीपक ढकालले भने, ‘नेपालमा अहिले पनि बालविवाह अहिले पनि व्याप्त छ । त्यसैले न्यूनीकरण गर्नका लागी सरकारले यस्तो रणनीति अघि सारेको हो ।’

पछिल्लो पटकको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का अनुसार नेपालमा १५ देखी १७ वर्ष उमेरमा २२ दशमलव ३३ प्रतिशत, १० देखी १४ वर्षमा ७ प्रतिशत र १० वर्षमुनि ० दशमलव ३ प्रतिशतको विवाह भएको देखिन्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेश क्षेत्र तथा दलित, जनजाति र मुस्लिम समुदायमा पहिलो विवाह भएको तथ्याङ्कहरुले औंल्याएका छन् । बाल विवाह रोकथामका लागि कानूनी व्यवस्था भएपनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

मुलुकी अपराध संहिताको दफा १ सय ७३ अनुसार २० वर्ष नपुगेर गरिएको विवाह स्वत बदर हुने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो विवाहमा संलग्न व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा अधिकतम् ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्ने कानूनी प्रवन्ध गरेको छ । तर बाल विवाहको क्रम नरोकिएपछि सरकारले नयाँ रणनीति अघि सारेको हो । राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजना प्रशंसायोग्य भएपनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने अधिकारकर्मीहरुको सुझाव छ । महिला अधिकारकर्मी रोजिना श्रेष्ठले भनिन्, ‘सरकारले दिगो विकासको लक्ष्य पुरा गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ रणनिती ल्याएको हो ।,त्यसैले यो लक्ष्य पुरा गर्न चुनौति पनि त्यतिकै छ ।’

शहरी क्षेत्रको तुलनामा ग्रामीण इलाकामा बढी मात्रा बालविवाहको समस्या यथावत् रहेको पाइन्छ । सरकारी निकाय तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको तर्फबाट बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न खालका पहल स्वरुप सचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना हुँदै आएका छन् । तर,बाल विवाहले पार्ने किशोरीको जीवनमा पार्ने नकारात्मक प्रभावसहितको सामाजिक समस्याप्रति कतिपय समुदाय अझै पनि सचेत हुन सकेका छैनन् । त्यसैले सरकारले ल्याएको रणनीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट सक्रियता आवश्यक छ ।