राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षमा राखेर कानूनी प्रक्रिया चलिरहेको छ । गत चैत २२ देखि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले थुनामुक्त हुन गरेको निवेदनले पछिल्लो साता निकै बहस निम्त्यायो । लामिछानेको मागलाई रुपन्देही जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरिसकेको छ । तर सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका लामिछानेलाई थुनामा नराखी पनि अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने मत कतिपय कानूनविद्ले राखेका छन् ।

एक टेलिभिजनको प्रवन्ध निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएर २०७९ चुनावमा होमिएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने राजनीतिमा लागेको छोटो समयमै देशको गृहमन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बन्न सफल भए । तर, केही समयमा नै लामिछानेमाथि दोहोरो पासपोर्टको आरोप लाग्यो । नागरिकता र पासपोर्टको प्रकरण सकिएपछि पुनः लामिछाने विवादबाट भने मुक्त भएनन् । सो टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक रहँदा जीबी राईसँग मिलेर विभिन्न सहकारीको रकम ठगी गरेको आरोप उनीमाथि लाग्यो । 

कांग्रेस एमालेलगायत पुराना दलका नेताहरुबाट रविलाई फसाउन सहकारी ठगीको आरोप लगाइएको रास्पवाका नेताहरुले अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । सदन होस् वा सडकबाट रास्वपा नेताहरुले लामिछानेलाई थुनामै राख्न सरकारले विभिन्न प्रपञ्च रच्ने गरेको आरोप समेत लगाएका छन् । केही दिन अघि सदनमा बोल्दै रास्वपाकी सांसद चन्दा कार्कीले भनिन्, ‘लामिछानेले रुपदेन्ही जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनको पेशी तोकिएको दिन गृहमन्त्री रमेश लेखकको कार्यकक्षमा तयार पारिएको उजुरी न्याय परिषद्मा दर्ता गरिएको छ । ,सहकारी ठगीको बिषयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोध नराखिएको भन्दै गलत भाष्य बनाउन खोजिएको छ।’

यता, लामिछानेको मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेको अवस्था छ । बुटवलको सुप्रिम सहकारीको रकम हिनामिनाको आरोपमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका लामिछाने गत चैत २२ देखि पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । यद्यपी, लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाइएको सहकारी ठगी तथा संगठीत अपराध सम्बन्धी मुद्दामा कारागारमा रहेर भन्दा पनि बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न सक्ने बनाउन उपयुक्त हुने कतिपय कानूनका जानकारको बुझाई छ । उच्च अदालत तथा सर्वोच्च अदालतका नजिरलाई हेर्दै कानुनको पद्दतीलाई विवेक संगत बनाउनुपर्ने संविधानविद् विपिन अधिकारीको बुझाई छ ।

लामिछाने माथि थुनामा रहेर अनुसन्धान चलिरहेका बेला उनले दिएको निवेदनले नयाँ बहस निम्त्याएको हो । लामिछानेमाथि अनुसन्धान भइरहेको सन्दर्भमा कतिपयले भने आदेशका आधारमा मात्र निक्र्यौल गर्न नसक्ने भएकाले अन्तिम फैसला हुनै बाँकि रहेको लामिछाने निकट अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको भनाई छ ।

गत साउन २६ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेले थुनामुक्त गर्न गरेको निवेदनको माग अस्वीकार ग¥यो । सुप्रिम सहकारी ठगी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि रुपन्देही कारागारमा रहेका सभापति लामिछानेलाई थुनामुक्त हुन गरेको निवेदनको माग अस्वीकार भएको हो । लामिछानेले आफ्नो भागको बिगो बराबरको जमानत लिएर रिहा गर्न माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा गत साउन १९ गते निवेदन दिएका थिए । न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको इजलासमा दुवैतर्फका कानून व्यवसायीको बसपछि आएको आदेशमा माग बमोजिम नहुने आदेश दिएको रुपन्देही जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी पदम अर्यालले बताए ।

सुप्रिम सहकारीबाट रकम नलिएको तथा अन्य सहकारीको सञ्चालक, सेयरधनी, बचतकर्ता, कर्मचारी वा निर्णायक भूमिकामा समेत संलग्न नरहेको लामिछानेले दाबी गर्दै आएका छन् ।लामिछानेले बिगो नै बुझाएर बाहिर रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न माग गर्नुको अर्थ अपराध स्वीकार गर्नु सरह रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीको भनाइ छ ।

लामिछाने सहकारी ठगी र संगठीत अपराधको आरोपमा थुनामा रहेको अवस्थामा तर्क र वितर्क भन्दा पनि निष्पक्ष कानूनी निरुपण हुन आवश्यक रहेको कतिपय विश्लेषकको बुझाई छ । त्यस्तै, राजनीतिक रुपमा लामिछानेको पार्टीले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै विमत्ति जनाइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान संविधान, कानून, प्रचलित विधि र अभ्यास अनुसार अदालतले अगाडी बढाएकाले न्याय प्रणालीलाई विश्वास गर्नु बाहेक अन्य विकल्प नभएको राजनीतिकि विश्लेषक केशव दाहालले बताए ।

त्यसो त केही दिन अघि लामिछाने पत्नी निकिता पौडेलले आफ्ना श्रीमान माथि अन्याय भएको भन्दै गृहमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशलाई सामाजिक सञ्जालमा स्थानतरणको विषय रोकिएको भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । न्याय नपाए अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने उनले चेतावनी दिएकी छन् । लामिछानेमाथिको मुद्दा अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी छ । सोही प्रकरणमा रहेका जीबी राई भने हाल सम्म फरार रहनु र लामिछाने भने कानूनी अनुसन्धानका लागि कारागारमा पुग्नुले पनि उनीमाथि मात्र कारवाही प्रक्रिया अघि बढेको आरोप लगाउनेहरुलाई ठाउँ दिएको छ ।