सरकारले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा अघि बढाएको छ ।

 राष्ट्रियसभाको बैठकमा आज सो विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएपछि संसोधनका लागि बाटो खुलेको छ ।

 बैठकमा भएको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्बीसुब्बा गुरुङले सरकारका आलोचक तथा व्यवस्था विरोधीको मुख थुन्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक नल्याइएको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण नभई नियमन मात्र गर्न खोजिएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक सञ्चालन कम्पनी मेटालाई नेपालमा दर्ता हुन पटक–पटक आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गरेको बताउनुभयो । सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट देशमा अशान्ति फैल्याउने तथा राष्ट्रहित विरोधी गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विधेयक अघि सारेको उहाँको भनाइ थियो ।