कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करीब ३३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सार्वजनिक गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजिव विक्रम शाहले मध्यराति प्रदेशसभामा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो । 

हिजो दिउँसो ३ बजे प्रस्तुत गर्ने कार्यातालिका भएपनि दलहरुबीच बजेटमा सहमति जुट्न नसक्दा मध्यराति मात्रै कर्णाली सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको हो । त्यसअघि प्रदेश सरकारले ल्याएको योजना बैंक अपारदर्शी र एकलौटी भएको भन्दै माओवादी बैठक बहिष्कार गरेको थियो । 

प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख १३ हजार र चालूतर्फ ७ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख एक हजार विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली सरकारले चालू आर्थिक वर्षभन्दा ५ प्रतिशत बढीको बजेट सरकाले ल्याएको हो । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ अर्ब ५९ करोड ९८ लाख ४१ हजार अर्थात् १३ दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ९६ करोड ७४ लाख ११ हजार, चालू आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ५ अर्ब ६९ करोड ६८ लाख ४४ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट बापत प्राप्त हुने रकम १० अर्ब २७ करोड ३० लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४४ करोड ६० लाख परिचालन गरिने प्रदेश सरकारको बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानतर्फ ५३ करोड ५७ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४९ करोड ४६ लाख परिचालन गर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदानको वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि १ करोड ८७ लाखको स्रोत परिचालन गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसअघि प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी सहमतिमा नआउँदा बजेट आउँन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘योजना बैङ्क’ अपारदर्शी र एकलौटी भएको आरोप विपक्षीले लगाएका थिए । 

प्रतिफलयुक्त गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा लगानी विस्तार, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, उत्पादन ररोजगारी सिर्जना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, सूचना प्रविधिको विकास, विस्तार र लगानी, मानव पुँजी निर्माण, समावेशी र सन्तुलित विकास र जनमुखी सेवा, सदाचार प्रवर्धन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै कर्णाली सरकारले बजेट ल्याएको छ । 

प्रदेश सरकारको स्थापना कालदेखि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ८० करोडका दरले प्रदान गरिँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंशलाई बढाएर ९५ करोड पुर्‍याएको छ । 

यस्तै, समपूरक अनुदानको अंश वृद्धि गरी ७६ करोड ४६ लाख पुर्‍याएको छ । समपुरक अनुदानलाई स्थानीय तहको पूर्वाधार विकासको अवस्था र भौगोलिक विकटताको आधारमा वर्गीकरण गरी विकासमा पछि परेका स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले बेहोर्ने योगदानको हिस्सा बढाएको प्रदेश सरकारे जनाएको छ ।