सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि भएको अध्ययनले पोखरास्थित फेवातालको क्षेत्रफल हालभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटर (१ हजार २ सय १३ रोपनी) बढेको देखाएको छ । फेवाताल संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन सहजीकरण समितिअन्तर्गत गठित प्राविधिक उपसमितिले पानीको उच्चतम बहाबलाई मुख्य आधार मानेर गरेको अध्ययनले ताल घर र ६५ मिटरभित्र पर्ने क्षेत्रफल बढेको देखाएको हो ।

सो उपसमितिको अध्ययनअनुसार ताल घर ६.३४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४६८ रोपनी ३ पैसा ३ दाम) छ । यो २०८१ असार १२ मा पोखरामा भीषण वर्षा हुँदा पहिचान गरिएको उच्चतम पानीको किनाराको क्षेत्रफल हो । डीजीपीएस प्रविधि र ड्रोन सर्वेमार्फत तालको क्षेत्रफल क्षेत्रफल यकिन गरिएको हो ।

सहजीकरण समितिले आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको क्षेत्रफल पछिल्लो प्रतिवेदनभन्दा ६ सय १७ वर्ग किलोमिटरबढी हो । पछिल्लोपटक २०७७ मा सार्वजनिक पुण्य पौडेल आयोगको प्रतिवेदनले फेवातालको क्षेत्रफल ५.७२६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् ११ हजार २ सय ५५ रोपनी ११ आना १ पैसा भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सो क्षेत्रफल २०७८ फागुन १६ मा राजपत्रमा प्रकाशन भएको थियो ।

सर्वोच्चले तालबाट ६५ मिटरभित्र पर्ने सबै संरचना ६ महिनाभित्र हटाउन, ६५ मिटरको मध्यावर्ती क्षेत्रलाई पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र घोषित गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । २०८० असोजमा उक्त परमादेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । यसपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, मुख्य न्यायाधिवक्ता, पृतनापति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ताल संरक्षण प्राधिकरण, गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरिक्षक मुक्तिनाथ बाहिनी, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालय गण्डकी सदस्य, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य सचिव रहने गरी ०८० मंसिरमा सहजीकरण समिति गठन भएको थियो ।

समितिको ०८० माघ ११ मा बसेको बैठकले तालको सीमांकन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्राविधिक उपसमिति गठन ग¥यो । उपसमितिले समितिलाई दिएको प्रतिवेदनअनुसार ताल घरबाट ६५ मिटरसमेत हिसाब गर्दा फेवातालको कुल क्षेत्रफल ७.६१६ वर्ग किलोमिटर (१४ हजार ९७० रोपनी ५ आना २ दाम) कायम हुने पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले बताउनुभयो । ६५ मिटरसमेत समावेश गर्दा कायम हुने क्षेत्रफल यसअघि सरकारले पहिचान गरेकोभन्दा १.८९ वर्ग किलोमिटर (३ हजार ५ सय ३५ रोपनी) बढी हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना ६ महिना भित्र हटाउन परमादेश गरेपनि अहिले पोल गाड्ने काम सुरू हुँदैछ । बर्खाको उच्चतम जल सतह पहिचान गर्न समय लागेको र फैसला कार्यान्वयनको प्रगति सम्बन्धमा आफूहरू सर्वोच्च अदालतसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो ।