राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । २०७८ सालको जनसंख्याको अनुपातमा समानुपातिकको सिट संख्या निर्धारणका लागि ऐन संसोधन गर्न सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएको हो । 

अध्यादेश जारी भएसँगै दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुस्लिमको जनसंख्या प्रतिशतको आधारमा सिट निर्धारण गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले २०७८ सालको जनगणना अनुसार ती क्लष्टरमा भएका जनसंख्याको विवरण कानुनमा समेट्ने गरी संसोधन गर्न लागेको हो । 

त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची १ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याइएको थियो । अब निर्वाचन आयोगले जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा समानुपातिकको सिट निर्धारण गर्नेछ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ जनसंख्याका आधारमा जनजाति, मधेसी र मुस्लिमको सिट निर्धारण फरक पर्न सक्ने देखिएको छ ।

 त्यस्तै, दलितको सिट संख्या समान रहँदा खस आर्यको सिट भने घट्न सक्ने बताइएको छ । यसबारे आयोगले औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ । फागुन २१ गतेको निर्वाचन तालिका अनुसार दलहरुले पुस १३ र १४ गतेभित्र आयोगमा समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउनुपर्नेछ । दलित, आदिवासी, खसआर्य, मधेसी, थारु र मुस्लिम समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सिद्धान्त बमोजिम समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।