लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सवारी साधनको नविकरणमा ७५ प्रतिशत छुट दिने भएको छ ।

सवारी नवीकरण दर घट्दै गएपछि सरकारले जरिवाना रकममा ७५ प्रतिशत छुट दिने योजना ल्याएको हो । यही साउन १ गतेदेखि आगामी पुस मसान्तसम्म नवीकरण गर्ने सवारीका लागि जरिवाना छुट हुने प्रदेशको उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यातायात मन्त्री प्रचण्ड विक्रम न्यौपानले सवारी साधनलाई नवीकरणको दायरामा ल्याउने र राजश्व संकलन बढाउने उद्देश्यले जरिवानामा छुट योजना ल्याएको बताउनुभयो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सवारी तथा चालक अनुमती पत्र नवीकरणबाट २३ करोड ५२ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो ।

यो कुल अनुमानको ६० प्रतिशत मात्रै आय हो । नवीकरण नभएका सवारी साधनबाट राजश्व नउठ्ने मात्र नभई जरिवाना छल्नका लागि तीव्र गतिमा हाक्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढेकाले पनि छुटको योजना ल्याइएको मन्त्री न्यौपानेले बताउनुभयो ।