सार्वजनिक सेवा प्रवाह, आर्थिक गतिशीलता र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि बढाउन भन्दै सरकारले सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । वैशाख २२ देखि सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि निरन्तर छलफल पनि भए । तर, बैठकमा सांसदहरुको न्यून उपस्थितिले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको महत्व नै ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

बैठकमा सांसद र मन्त्रीको अनुपस्थितीले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल औपचारिकतामा सिमित भएको स्वयम् सांसदहरुले नै टिप्पणी गरेका छन् । हामीकहाँ भने संसद्को कुर्सी नै रित्ता देखिने गरी सामूहिक रूपमा बैठक छाडेर हिँड्ने प्रवृत्ति छ । यस्तो चलाखीले सांसदको भत्ता त सुनिश्चित होला, दायित्वबाट भने विमुख भइरहेको पुष्टि हुन्छ । अन्ततः संसदीय गरिमाकै अवमूल्यन हुन्छ । संसदीय व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने समूहलाई बल पुग्छ ।